Shiksha Mitra Salary Hike 2026 : उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी और स्थाईकरण की मांग कर रहे शिक्षामित्रों को अब सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। वर्तमान में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को ₹10,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह किए जाने की चर्चा तेज हो गई है।
बेसिक शिक्षा मंत्री से हुई अहम बैठक
मंगलवार को राजधानी लखनऊ स्थित विश्वेश्वरैया भवन में आयोजित एक सम्मान समारोह के दौरान शिक्षामित्र संगठनों की बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात हुई। इस बैठक में शिक्षामित्रों ने मानदेय बढ़ोतरी, उम्र सीमा में राहत और भविष्य को सुरक्षित करने जैसे अहम मुद्दे उठाए।
मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षामित्रों को आश्वासन देते हुए कहा कि शिक्षामित्र कोई समस्या नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण कड़ी हैं। सरकार की दिशा और मंशा दोनों स्पष्ट हैं और शिक्षामित्रों के लिए उचित समाधान निकाला जाएगा।
मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव वित्त विभाग से पास
शिक्षामित्रों के मानदेय को लेकर एक अहम जानकारी यह सामने आई है कि मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव वित्त विभाग से पास हो चुका है। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा, जहां मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, सरकार शिक्षामित्रों का मानदेय ₹10,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह तक करने पर विचार कर रही है। यदि कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है, तो यह फैसला लाखों शिक्षामित्रों के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है।
महंगाई के दौर में शिक्षामित्रों की परेशानी
उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि मौजूदा महंगाई के दौर में उनका मानदेय बेहद कम है। इतने कम मानदेय में परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसे जिम्मेदारियों को निभाना मुश्किल हो रहा है।
शिक्षामित्रों का कहना है कि वे वर्षों से शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका आर्थिक भविष्य सुरक्षित नहीं है।
स्थाईकरण और उम्र सीमा में राहत की भी उम्मीद
मानदेय बढ़ोतरी के साथ-साथ सरकार शिक्षामित्रों के स्थाईकरण और उम्र सीमा में बढ़ोतरी पर भी विचार कर रही है। मंत्री संदीप सिंह ने संकेत दिए हैं कि शिक्षामित्रों की तैनाती संभवतः उनके स्थानीय क्षेत्र में ही की जाएगी, जिससे उन्हें अतिरिक्त राहत मिलेगी।
जल्द आ सकती है खुशखबरी
हालांकि अभी तक मानदेय बढ़ोतरी को लेकर आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन सभी प्रस्ताव तैयार हैं और वित्त विभाग से मंजूरी भी मिल चुकी है। अब केवल कैबिनेट की स्वीकृति बाकी है।
ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही शिक्षामित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है, जिससे उनके आर्थिक और सामाजिक भविष्य को मजबूती मिलेगी।
Disclaimer: यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स व संभावित सरकारी निर्णयों पर आधारित है। अंतिम पुष्टि हेतु आधिकारिक अधिसूचना अवश्य देखें।
